वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश: विवादित प्रावधानों पर रोक, जानें पूरी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि कानून के कुछ हिस्से नागरिकों के अधिकारों पर असर डाल सकते हैं। इसी वजह से इन प्रावधानों पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई है। हालांकि पूरा कानून बरकरार है और सुनवाई आगे जारी रहेगी।


किन धाराओं पर लगी रोक?

5 साल धर्म पालन की शर्त
कानून में लिखा था कि वक्फ बनाने वाला व्यक्ति पिछले पाँच सालों से इस्लाम धर्म का पालन करता हो। कोर्ट ने इस शर्त पर रोक लगा दी है।
जिला कलेक्टर की शक्तियाँ
नया नियम कलेक्टर को यह अधिकार देता था कि वह तय करे कोई जमीन वक्फ है या सरकारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रशासनिक अधिकार का अतिक्रमण है और इस पर रोक जरूरी है।
गैर-मुस्लिम सदस्यों की सीमा
वक्फ बोर्ड और काउंसिल में गैर-मुस्लिम सदस्यों की संख्या पर पाबंदी वाले प्रावधान को भी अदालत ने अस्थायी तौर पर रोका है।


किन धाराओं को छूट मिली?

वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन:
सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य करने वाला नियम पहले से मौजूद था। कोर्ट ने इसे यथावत रखा है।
पुराने प्रावधान हटाना:
गैर-मुस्लिमों के वक्फ बनाने से जुड़ी पुरानी धारा हटाना सही माना गया है और यह लागू रहेगा।


सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

अदालत ने कहा कि यह आदेश अंतरिम राहत है। अब विस्तृत सुनवाई होगी और उसके बाद तय होगा कि विवादित धाराएँ संवैधानिक हैं या नहीं। फिलहाल इन प्रावधानों पर रोक से नागरिकों और संबंधित पक्षों को राहत मिलेगी।


क्यों खास है यह फैसला?

यह फैसला मौलिक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता से सीधे जुड़ा है।
इससे प्रशासन और न्यायपालिका की शक्तियों की सीमाएँ भी साफ होती हैं।
वक्फ संपत्तियों को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद पर इसका बड़ा असर पड़ेगा।

FAQs 

Q1. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून 2025 में किन प्रावधानों पर रोक लगाई?
👉 कोर्ट ने पाँच साल धर्म पालन की शर्त, कलेक्टर की शक्तियों और वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों की सीमा वाले प्रावधानों पर रोक लगाई है।

Q2. क्या पूरा वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 रद्द हो गया है?
👉 नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कुछ विवादित धाराओं पर अंतरिम रोक लगाई है। कानून का बाकी हिस्सा बरकरार है।

Q3. वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण पर क्या फैसला आया?
👉 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण पहले की तरह जारी रहेगा। इस प्रावधान पर रोक नहीं लगी।

Q4. सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्थायी है या अस्थायी?
👉 यह आदेश फिलहाल अंतरिम है। आगे सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय दिया जाएगा।

Q5. इस फैसले का असर आम लोगों पर कैसे पड़ेगा?
👉 जिन प्रावधानों पर रोक लगी है, उनसे नागरिकों के अधिकार और संपत्ति विवाद प्रभावित हो सकते थे। फिलहाल लोगों को राहत मिली है।